प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांमध्ये टप्प्याटप्प्याने मराठी भाषेची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. तसेच ज्या खासगी शाळा शैक्षणिक शुल्कांचे नियम धाब्यावर बसवतात. अशा शाळांवर कारवाई करण्यात येणार असल्याचेही गायकवाड यांनी यावेळी सांगितले.
या शाळांमध्ये होणार मराठीची सक्ती
राज्यातील शासकीय, निमशासकीय, खासगी, केंद्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय शिक्षण मंडळांच्या सर्व शाळांमध्ये मराठी भाषा अनिवार्य करण्यााच निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. ज्या शाळा या कायद्याची अंमलबजावणी करणार नाहीत, त्या शाळेच्या प्रमुखांना १ लाखांचा दंड ठोठावण्यात येणार आहे.
कर्नाटक, आंध्रप्रदेश, तेलंगणा व गुजरात या राज्यांमध्ये राज्य भाषा सक्तीची करण्यात आली आहे. याच धर्तीवर महाराष्ट्रात सुरू असलेल्या आयसीएसई आणि सीबीएसई बोर्डाच्या सर्व शाळांमध्ये मराठी भाषा विषय सक्तीचा करण्याची मागणी लोकप्रतिनिधींची केली होती.
