कोरोनाला नियंत्रणात आणण्यासाठी खबरदारीचा उपाय म्हणून केद्र व राज्य शासनाच्या वतीने घेण्यात आलेले निर्णय कौतुकास्पद आहेत यात तिळमात्र शंका नाही पण कोरोनाच्या उपाययोजनेमुळे हातावर पोट असणाऱ्या सर्वसामान्य लोकांच्या रोजच्या रोजी रोटीवर तसेच रोजगारावर कुऱ्हाड पडली आहे. त्यांचे आर्थिक उत्पन्नच बंद झाल्याने गोरगरीब कुटुंबावर उपासमारीची वेळ येणार आहे. या तळागाळतील लोकांना जगण्यासाठी प्रशासनाने पुढाकार घेऊन नुकसान भरपाई जाहीर करावी अशी मागणी आता जोर धरु लागली आहे. शासकीय कर्मचारी व खाजगी क्षेत्रातील कामगारांना वर्क फ्रोम होम सवलत दिल्याने त्यांचा या कालावधीचा पगार मिळेल पण इतरांचे काय असा प्रश्न आता उपस्थित केला जात आहे .
अगोदरच मंदीमुळे व्यावसायिकांचे कंबरडे मोडले असताना अशा वेळी संचार बंदीमुळे घरातून बाहेर पडता येत नसल्याने भाड्याने दुकाने घेतलेले छोटे व्यावसायिक , भाड्याच्या घरात रहात असलेले नागरिक , आपले वीज बिल , त्यांच्यावर अवलंबून असणाऱ्या कुटुंबियांना उदरनिर्वाह कसा करणार ? हा प्रश्न आ वासून उभा आहे . तसेच नाक्यावर काम करणारे असंघटीतकामगार, शेतमजूर , बांधकाम कामगार , कंत्राट कामगार , सोसायट्यामध्ये सफाईकामगार, घरकाम करणारे, हमाल , मालवहातुक करणारे , शारीरिक अपंगत्व असणारे भिकारी , तृतीयपंथी, टॅकसी चालक , रिक्षा चालक , जीपचालक, टपरीधारक , हातगाडी वर व्यवसाय करणारे, वृत्तपत्र विक्रेते , घरोघरी वृत्तपत्र टाकणारे , घरोघरी डीलेव्हरी व कुरीयर देणारे व इतर काम करणाऱ्यांवर उपासमारीची वेळ येऊन ठेपली आहे.
तर दोष नसताना हि किड्या- मुंग्या सारखे लोक मरतील
वास्तविक पहाता कोरोणाचा फैलाव रोखण्यासाठी विदेशात फिरून आलेल्या अनेक नागरिकांनी राज्य सरकारने वेळोवेळी केलेल्या सुचनांचे व आवाहनाचे पालन केले नसल्याने सरकारवर अत्यावशक सेवा वगळता सर्वच सेवा बंद ठेवण्याची वेळ आली . मात्र त्याचा फटका शेवटच्या घटकातील नागरिकांना सोसावा लागत आहे हे देखील कटू सत्य आहे . विदेशात प्रवास करून आलेल्या व कोरोना विषाणूचा संसर्ग झालेल्या नागरिकांचा खर्च जर राज्य सरकारच्या वतीने करण्यात येणार आहे . ज्या लोकांवर उपासमारीची वेळ आली आहे अशा वरील लोकांना शासनाने तातडीने नुकसान भरपाई द्यावी. या लोकांना जर वेळेवर नुकसान भरपाई मिळाली नाही व अशीच परीस्थिती चिघळत राहिली तर कदाचित गुन्हेगारीचे प्रमाण वाढेल किवा भूकबळीने/ कोरोनाबळीने व्याकूळ झालेले लोक प्रशासनाच्या विरोधात नियमांची पायमल्ली करून रस्त्यावर येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. .त्यामुळे सरकार समोर एक नवीनच संकट उभे राहील व या पेक्षा हि भयाण परीस्थितीशी सामना करावा लागेल परिणामी काहीही दोष नसलेले तळागाळातील लोक मात्र किड्या मुंग्या सारखे रस्त्या रस्त्यावर बेवारसपणे मरतील. तरी राज्य सरकारने तातडीने एखादे पॅकेज / धोरण जाहीर करून त्याची अंमलबजावणी देखील त्वरित करण्यासाठी आदेश काढावेत अशी विनंती पत्रकार रवींद्र थोरात यांनी मुख्यमंत्री यांच्याकडे केली आहे.
