सार्वजनिक क्षेत्रातील दहा बँकांचे विलीनीकरण करण्यास बुधवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. त्यानुसार 10 बँकांचे विलीनीकरण करून चार मोठय़ा सरकारी बँका अस्तित्वात येणार आहेत. बँकांच्या एकत्रीकरणाची प्रक्रिया सुरू 1 एप्रिलपासून होणार आहे.
यापूर्वी केंद्र सरकारने स्टेट बँकेत पाच बँका आणि महिला बँकेचे विलीनीकरण केले होते. त्यानंतर बँक ऑफ बडोदात देना बँक आणि विजया बँकेचे विलीनीकरण करण्यात आले. आता 10 सरकारी बँकांचे विलीनीकरण करून त्यातून चार मोठय़ा सरकारी बँका अस्तित्वात येणार आहेत. केंद्रीय अर्थ मंत्री निर्मला सीतारामन आणि केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी पत्रकार परिषदेत माहिती दिली.
- विलीनीकरण योजनेनुसार युनायटेड बँक ऑफ इंडिया आणि ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्स या दोन बँकांचे पंजाब नॅशनल बँकेत विलीनीकरण होईल. या तीन बडय़ा बँका मिळून एक बँक अस्तित्वात येईल. ही देशातील दुसऱया क्रमांकाची मोठी बँक असणार आहे.
- सिंडिकेट बँकेचे कॅनरा बँकेत विलीनीकरण होईल.
- आंध्रा बँक आणि कॉर्पोरेशन बँकेचे युनियन बँकेत विलीनीकरण होईल.
- अलाहाबाद बँक ही इंडियन बँकेत विलीन होणार आहे.
- केंद्राच्या या महत्त्वपूर्ण निर्णयानंतर सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची संख्या आता २७ वरून १२ वर येणार आहे.
