- ३१ डिसेंबर, २०२१ रोजी पर्यंतचे व्याज आणि विलंब शुल्क होणार माफ.
- पाणीपुरवठा मंत्री ना.श्री.गुलाबराव पाटील व पालकमंत्री ना.श्री.एकनाथ शिंदे यांचे आभार
अंबरनाथ शहराकरिता महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणामार्फत पाणीपुरवठा करण्यात येतो. अंबरनाथ मधील म.जी.प्रा.च्या ग्राहकांची संख्या बघता यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर गोर - गरीब व कष्टकरी यांची संख्या आहे . देशासह राज्यात थैमान घातलेल्या कोरोना विषाणूच्या पार्श्वभूमीवर लागू करण्यात आलेल्या टाळेबंदीमुळे अनेक जणांच्या नोकऱ्या गेल्याने नागरिकांना अनेक अडचणीना सामोरे जावे लागत असल्याने म.जि.प्राधिकरणाच्या ग्राहकांकरिता अभय योजना लागू करण्यात यावी याकरिता पालकमंत्री ना. श्री. एकनाथ शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांच्या सहकार्याने आमदार डॉ. बालाजी किणीकर शासन स्तरावर पाठपुरावा करत होते. याकरिता त्यांनी पाणीपुरवठा मंत्री ना.श्री. गुलाबराव पाटील यांच्याकडे वारंवार बैठका घेत निवेदनाद्वारे हि मागणी केली होती. त्याची दखल घेत पाणीपुरवठा मंत्री ना. पाटील यांनी अभय योजना लागू करण्याबाबत सकारात्मक प्रतिसाद दिला होता. यानुसार महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने परिपत्रक प्रसिद्ध करत म.जि.प्राधिकरणाच्या ग्राहकांकरिता पाणीपट्टीच्या मूळ मुद्द्लावरील विलंब आकार माफीच्या सवलतीची अभय योजना जाहीर केली आहे. या योजनेमुळे म.जी.प्रा. ग्राहकांचे दि. ३१ डिसेंबर, २०२१ रोजी पर्यंतचे व्याज आणि विलंब शुल्क माफ होणार असल्याने नागरिकांना दिलासा मिळणार आहे. हि योजना लागू केल्याबद्दल आमदार डॉ. बालाजी किणीकर यांनी पाणीपुरवठा मंत्री ना. गुलाबराव पाटील व पालकमंत्री ना. एकनाथ शिंदे यांचे आभार मानले आहेत.
वैश्विक महामारी ठरलेल्या कोरोनामुळे अनेकांनी आपल्या नोकऱ्या गमावल्या असून अनेक जण आज ही नोकरीच्या शोधात आहेत. अद्याप पर्यंत अनेकांची आर्थिक घडी नीट बसलेली नसताना तसेच म.जी.प्रा. मार्फत येत असलेले पाण्याची वाढीव बिले भरता येत नसल्याने परिणामी अशा ग्राहकांचा पाणीपुरवठा खंडित करण्यात आला आहे. तर काही ठिकाणी चुकीच्या पद्धतीने पाण्याची देयके आल्याने म.जी. प्रा. ग्राहकांनी देयके भरलेले नाहीत. त्यामुळे म.जी.प्रा.च्या ग्राहकांकरिता अभय योजना लागू केल्यास मोठ्या प्रमाणावर थकबाकी वसूल होईल. याआधी आमदार डॉ. किणीकर यांनी पाणीपुरवठा विभागाकडे पाठपुरावा करून सन २०१४-१५ मध्ये निर्भय योजना लागू करून घेतली होती.
या योजनेत सहभागी होण्याकरिता ग्राहकांना योजना जाहीर झाल्याच्या दिनांकापासून एक महिन्याच्या आत आपले नाव प्राधिकरणाच्या कार्यकारी अभियंता कार्यालयाकडे नोंदणी करावी. तसेच नोंदणीच्या दिनांकापासून पहिल्या तिमाहीत पूर्ण थकबाकी रक्कमा भरल्यास देय असलेली विलंब आकाराची संपूर्ण रक्कम १००% माफ होणार आहे. नोंदणीच्या दिनांकापासून दुसऱ्या तिमाहीत अखेर पूर्ण थकबाकी रक्कम भरल्यास देय असलेली विलंब आकाराच्या रक्कमेच्या ९०% माफ होणार आहे. नोंदणीच्या दिनांकापासून तिसऱ्या तिमाही अखेर पूर्ण थकबाकी रक्कमा भरल्यास देय असलेली विलंब आकार रक्कमेच्या ८०% माफ होणार आहे. तसेच नोंदणीच्या दिनांकापासून चौथ्या तिमाही अखेर पूर्ण थकबाकी रक्कमा भरल्यास देय असलेली विलंब आकार रक्कमेच्या ७०% माफ होणार असल्याचे परिपत्रक म.जी.प्राधिकरणाने जाहीर केल्याने याचा ग्राहकांना लाभ होणार असून ग्राहकांनी या योजनेचा लाभ घेण्याकरिता लवकरात लवकर आवश्यक ठराव म.जी.प्राधिकरणाच्या कार्यालयात जमा करावे असे आवाहन ही आमदार डॉ. किणीकर यांनी यावेळी केले आहे.
