नवी मुंबई, दि.24: मुंबई व कोंकण विभागातील सर्व सहकारी संस्था व संबंधित लेखापरिक्षकांनी आपल्या सहकारी संस्थांचे लेखापरिक्षण अहवाल तत्काळ संबंधित निबंधक कार्यालयास सादर करावे.
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 मधील तरतुदीनुसार प्रत्येक संस्थेने आपल्या लेख्यांचे वैधानिक लेखापरिक्षण आर्थिक वर्ष समाप्तीनंतर चार महिन्यांच्या आत म्हणजेच दिनांक 31 जुलै पर्यंत पूर्ण करणे बंधन कारक आहे. परंतु सन 2020-21 या आर्थिक वर्षात संस्थांना त्यांचे लेखापरिक्षण पुर्ण करण्यासाठी दि. 1 ऑक्टोंबर 2021 च्या शासन राजपत्रानूसार दि. 31 डिसेंबर 2021 पर्यंत मुदत वाढ देण्यात आली होती. सहकार कायद्यामधील तरतूदीनुसार संस्थांचा लेखापरिक्षण अहवाल लेखापरिक्षण पूर्ण झाल्यापासून एक महिन्याच्या आत आणि वार्षिक सर्वसाधरण सभेच्या नोटीस निर्गमनापूर्वी कोणत्याही परिस्थितीत न चुकता संस्था व संबंधित निबंधक कार्यालयाकडे सादर करणे आवश्यक आहे. मात्र मुंबई व कोकण विभागातील सहकारी संस्थांचे लेखापरिक्षण अहवाल संबंधित निबंधक कार्यालयांकडे सादर करण्याचे प्रमाण खूपच कमी असल्याचे आढळून आले आहे. मुंबई व कोंकण विभागातील सर्व सहकारी संस्थांनी त्यांचे लेखापरिक्षण अहवाल संबंधित निबंधक कार्यालयांकडे तत्काळ सादर करावे अन्यथा संस्था व संबंधित लेखापरिक्षक हे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 व नियम 1961 अंतर्गत तरतुदीनुसार कारवाईस पात्र राहतील असे आवाहन सहकारी संस्था (लेखापरिक्षण) मुंबई विभागाचे विभागीय सहनिबंधक श्री. राम शिर्के यांनी एका प्रसिध्दी पत्रकाव्दारे केले आहे.
000
