ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घ्यायच्या नाहीत यासाठी राज्य सरकार आग्रही आहे. ओबीसी राजकीय आरक्षणावर तोडगा काढण्यासाठी मध्यप्रदेश सरकारच्या धर्तीवर राज्य सरकारने विरोधी पक्षाच्या मदतीने विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात सुधारणा विधेयक मांडले व हे विधेयक मंजूर करून घेतले. यामुळे प्रभाग रचनेचे अधिकार राज्य सरकारकडे आले आहेत.
प्रभाग रचनेसाठी वेळ लागण्याची शक्यता असल्याने या कालावधीत इम्पिरिकल डेटा गोळा करणे शक्य होणार आहे. आज हे विधेयक मंजूर झाल्याने राज्यातील महानगरपालिका जिल्हा परिषदा, पंचायत समिती, नगरपरिषदांच्या निवडणुका सुमारे सहा महिने पुढे लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे. आता या निवडणुका येत्या ऑक्टोबरमध्ये घेतल्या जावू शकतात.
राज्यातील महानगरपालिकांच्या निवडणुकांसाठीची
निवडणूक प्रभाग रचना अंतिम टप्प्यात असून, त्यामुळे निवडणूक आयोगाने निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केल्यास निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय होण्याची शक्यता होती. हे टाळण्यासाठी आज महापालिकेसह सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अधिनियमात सुधारणा करणारे विधेयक नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे आणि ग्रामपंचायत सुधारणा विधेयक हसन मुश्रीफ यांनी सभागृहांत मांडले. यावेळी काही महत्त्वाच्या सुधारणा सूचविण्यात येवून या सुधारणांसह हे विधेयक दोन्ही सभागृहांत विधेयक मंजूर करण्यात आले. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या क्षेत्रांची प्रभागांमध्ये विभागणी करण्याचे आणि त्यांच्या हद्दी ठरविण्याचे अधिकार राज्य सरकारला मिळालेले आहेत. राज्य निवडणूक आयुक्तांनी सुरू केलेली किंवा पूर्ण केलेली स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या क्षेत्रांची प्रभागांमध्ये विभागणी करण्याची आणि त्यांच्या हद्दी ठरविण्याची केलेली प्रक्रिया रद्द करण्याचे अधिकार राज्य सरकारला मिळाले आहेत. आजच्या सुधारणा विधेयकामुळे प्रभाग रचना करून ते निवडणूक आयोगाला सादर करणे या सर्व प्रक्रियेत काही महिन्यांचा कालावधी जाऊ शकतो. त्यामुळे या निवडणुका पाच ते सहा महिने पुढे जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
