मुंबई : विधिमंडळाच्या सुरु असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशना दरम्यान इलेक्ट्रॉपॅथी उपचार पद्धतीस मान्यता मिळावी याकरिता आमदार डॉ. बालाजी किणीकर यांनी वैद्यकीय शिक्षण मंत्री ना.अमित देशमुख यांच्याकडे लेखी निवेदनाद्वारे बैठक घेऊन तोडगा काढण्याकरिता विनंती केली होती. यानुषंगाने बुधवारी विधान भवन येथे वैद्यकीय शिक्षण मंत्री ना. देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक आयोजित करण्यात आली होती. याबैठकी दरम्यान इलेक्ट्रॉपॅथी / इलेक्ट्रोहोमिओपॅथी या उपचार पद्धतीला मान्यता मिळण्याच्या यानुषंगाने सविस्तर सकारात्मक चर्चा करण्यात आली. तसेच राजस्थान व इतर राज्यांत या उपचार पद्धतीला मान्यता देण्यात आली असल्याने त्यानुसार तातडीने सविस्तर अहवाल सादर करण्याच्या सूचना वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या उपस्थित अधिकाऱ्यांना दिल्या.
या बैठकीला आमदार श्री. कुणाल पाटील, वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव श्री. सौरभ विजय, सह संचालक डॉ. चंदनवाले, इलेक्ट्रॉपॅथी संघटनेचे डॉ. पी.एस. पांडे, डॉ.देवराज पाल, डॉ. प्रदीप तिवारी, डॉ. रमेश यादव, डॉ. राकेश तिवारी, डॉ. यू. बी. सरोज, डॉ. महेंद्र पवार, डॉ. बापू जयसिंह पाटिल तसेच वैद्यकीय शिक्षण व आयुष्य संचानालयाचे अधिकारी उपस्थित होते.
इलेक्ट्रॉपॅथी / इलेक्ट्रोहोमिओपॅथी हे चिकित्साशास्त्र संपूर्ण भारतभर प्रमोशन, डेव्हलपमेंट व रिसर्च या तत्वावर कार्य करत असून महाराष्ट्रात सन:१९८५ पासून कार्यरत आहे. महाराष्ट्रात मध्यमवर्गीय व गरीब शेतकरी कुटुंबातील इलेक्ट्रॉपॅथी / इलेक्ट्रोहोमिओपॅथी शिक्षण घेतलेले किमान ३० हजार व्यावसायिक असून त्यांच्या संपूर्ण कुटुंबाचा उदरनिर्वाह या चिकित्सा पद्धतीवर अवलंबून आहे. मा. सर्वोच्च न्यायालयाने व मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांच्या औरंगाबाद खंडपीठाने इलेक्ट्रॉपॅथी / इलेक्ट्रोहोमिओपॅथी चिकित्सकांना व्यवसाय करणेची परवानगी दिलेली आहे. तसेच राजस्थान शासनाने देखील या चिकित्सा पद्धतीस मान्यता दिली असून त्याच धर्तीवर महाराष्ट्र शासनाकडून हि चिकित्सा पद्धतीस मान्यता मिळण्याकरिता आमदार डॉ. बालाजी किणीकर शासन स्तरावर पाठपुरावा करीत असून या बैठकी दरम्यान वैश्विक महामारी ठरलेल्या कोरोना काळात इलेक्ट्रॉपॅथी / इलेक्ट्रोहोमिओपॅथी उपचार पद्धतीने उपचार करणाऱ्या डॉक्टर्सने अत्यंत प्रभावशाली पद्धतीने काम केले आहे. त्यामुळे या उपचार पद्धतीला मान्यता देऊन या डॉक्टर्सना न्याय मिळवून देण्याकरिता कायम आग्रही राहणार असल्याचे भूमिका आमदार डॉ. बालाजी किणीकर यांनी बैठकी दरम्यान मांडली.
